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Tuesday, January 1, 2019

गोवंशीय पशुओं के अस्थायी आश्रय के लिए देना होगा टेक्स, कैबिनेट का फैसला

उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय
उत्तर प्रदेश कैबिनेट के महत्वपूर्ण निर्णय 



लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इसकी सुचना ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी दिया 



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  • प्रदेश के सभी ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकायों (ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम) में अस्थायी गोवंश आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन नीति को मंजूरी मिली है। गोवंशीय पशुओं के अस्थायी आश्रय स्थलों की स्थापना व संचालन के लिए मंडी समितियों को मंडी शुल्क से प्राप्त आय का 2%, प्रदेश के लाभकारी उद्यमों/ निर्माणदायी संस्थाओं के लाभ का 0.5% और प्रदेश सरकार की यूपीडा जैसी संस्थाओं के टोल टैक्स में 0.5% अतिरिक्त धनराशि गो कल्याण सेस के रूप में ली जाएगी।
  • अब प्रदेश में कर्तव्य पालन के दौरान घटित दुर्घटना में पुलिस व अग्निशमन सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों के अपंग होने पर उन्हें अनुग्रह आर्थिक सहायता दी जाएगी। 50 से 69% विकलांगता पर 10 लाख रु., 70 से 79% विकलांगता पर 15 लाख रु. और 80% से अधिक विकलांगता पर 20 लाख रु. अनुग्रह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पहले दुर्घटना में मृत्यु होने की दशा में संबंधित कार्मिकों के आश्रितों को अनुग्रह आर्थिक सहायता देने का प्रावधान था।
  • भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान की 10 इकाइयों को थाना घोषित किया जाएगा। निर्णय से भ्रष्टाचार के मामलों की जांच और अभियोजन की कार्यवाही में तेजी आएगी।
  • उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन लखनऊ में निदेशक/ सचिव के पद पर सीधी भर्ती के लिए 22 दिसंबर 2016 को जारी कार्यकारी आदेश में संशोधन होगा। इन पदों के लिए अब किसी मान्यता प्राप्त संस्थान/ विश्वविद्यालय से डिजाइन, शिल्प या कला क्षेत्र में 20 वर्ष का नहीं, सिर्फ 15 वर्ष का कार्य अनुभव पर्याप्त होगा। पदों के लिए न्यूनतम आयु सीमा 45 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 55 वर्ष होगी। पहले अधिकतम आयु सीमा 57 वर्ष थी।
  • मोटर दुर्घटना प्रतिकर विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए प्रदेश के सभी 75 जिलों में विशेष मोटर दुर्घटना प्रतिकर अधिकरणों की स्थापना की जाएगी। इन अधिकरणों में एडीजे स्तर के 525 न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति होगी।

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